२० माघ, काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणबारे मन्त्रिपरिषद, सर्वोच्च अदालत र मालपोतबाट भएका निर्णयसम्बन्धी फाइल मगाएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका दुषित निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने एक पुनरावेदन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने दुषित निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै दिएको निवेदनलाई जिल्ला अदालतल काठमाडौंले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला विरूद्ध जोशीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।
सोही पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले फाइल मगाउने आदेश गरेको प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिए। उक्त सरकारी जग्गामध्ये केही सुवर्ण शमसेरको परिवारलाई फिर्ता दिनेगरी २०४७ साल जेठ २, साउन ८ र भदौ ३ गते गरेका निर्णय, मन्त्रिपरिषदकै २०६७ चैत २९ र २०६८ वैशाख ३१ को प्रतिलिपिसहितको निर्णय फाइल र बालुवाटारको जग्गा मोही सोधभर्ना बाँडफाँड गर्नेगरी २०६७ साल मंसिर १६ गते मालपोतबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फाइल मगाइएको छ।
बालुवाटारका मोही झिकाउने आदेश पनि उच्च अदालत पाटनले गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०६४ मा परेका मुद्दा नम्बर ०२०६ र ०११६ का मिसिल फाइल मगाउने आदेश पनि उच्च अदालतले गरेको रेग्मीले बताए। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको बारे सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले त्यहाँ नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन गरिरहेको छ।
सरकारी कर्मचारीले अनियमितता गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएकोले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न समितिले अख्तियारलाई पनि भनेको थियो। अख्तियारले पनि यसमा छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणलाई लिएर यसमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि नक्कली मोहीसम्मलाई बयान लिइसकेको छ। सिआइबीले क(कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
