७ फागुन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय हवाई नीति परिमार्जनगर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बुधबार कार्यदलका संयोजक यज्ञप्रसाद गौतमले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६’ बुझाएका हुन् ।
हवाई नीतिको मस्यौदा बुझेपछि मन्त्री भट्टराईले हवाई क्षेत्रको सुरक्षाकाविषयमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । उनले कुनैपनि सेवा सुविधा दिंदा नागरिक र उपभोक्ताले सहजता पायो पाएन भन्ने चासो सधैं लिने बताए । उनले हवाई नीति पनि उपभोक्तालाई दिने सेवामा केन्द्रीत भएर आएको बताए ।
उनले सरकार सबैठाउँमा सेवा उपलब्ध गराउन पहुँच विस्तार गर्न सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी हवाई नीति ल्याउन लागिएको समेत बताए । हवाई नीतिमा १५ वर्ष भन्दा बढिका जहाज र ३५ हजार साइकल पुरा गरेका जहाज खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ५ वर्ष भन्दा कमका जहाज खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने व्यवस्था समेत हवाई नीतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएकाले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
हवाई उड्डयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनकालागि करिब आधा दर्जन विधेयकहरु ल्याउन लागिएको समेत मन्त्री भट्टराईले बताए । कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गौतमले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विश्वसनिय रुपमा विकास गरी डेस्टीनेसन विन्दुबाट ट्रान्जिट विन्दुमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
त्यस्तै हवाई सुरक्षाको विरुद्धमा काम गर्ने, हवाई क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने सबैलाई कारबाहीहुने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मस्यौदामा प्राथमिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सिंगल इन्जिन भएका जहाज मार्फत सेवा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सिंगल इन्जिन भएका जहाजको प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोजन र तालिमका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको संयोजक गौतमले बताए ।
मस्यौदामा जहाज बनाउने अनुसन्धान गर्न इजाजत दिने र आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र एक सय फिट माथि सम्म उठाउने स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिसँग सामना गर्न सरकारले ल्याउन लागेको हवाई नीतिले धेरै हदसम्म सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको बताए ।
