१ चैत्र, महोत्तरी ।
बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा विस्तारको परियोजनामा जग्गाको मुआब्जा नतोकिएको जग्गाधनीले मन्त्रीसँग रुवावासी गर्दै गुनासो गरेका छन् ।
प्रस्तावित रेल सेवा विस्तारको स्थलगत अवलोकनमा महोत्तरीको बर्दिवास पुगेका सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग आज बिहान जग्गाधनीले पाँच वर्षदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का राखिए पनि मुआब्जा भने नतोकिएको गुनासो गरेका हुन् ।
“मन्त्रीज्यू, हामीले आफ्नो घरजग्गा सम्पत्ति पनि भन्न पाएनौँ, मुआब्जा पनि पाएनौ”, बर्दिवासमा मन्त्री नेम्वाङसँगको भेटमा प्रस्तावित रेल विस्तारमा जग्गा परेका बर्दिवास–१४ का खड्गबहादुर सिंहले भने, “रेल विभागले हाम्रो जग्गा भने रोक्का गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने चालचुल भने केही देखिँदैन ।”
जग्गाधनीले प्रचलित दरअनुसारको मुआब्जा चाँडै तोकेर वितरण गरिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । “हजुर, आफ्नै घरमा राम्ररी सुत्न, बस्न सकेका छैनौँ, बसिरहेको घर जग्गा रेल विभागले रोक्का गरेको छ”, सिंहकै छिमेकी गोपी पोखरेलले भने, “दिनदिनै जग्गाको मूल्य आकाशिँदै छ, रेल विभागले भने मुआब्जा दिने सुरसार नै देखाएन, अब ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ खोज्नु मन्त्रीज्यू ?” मन्त्रीसँग भेटेका उनीहरुले एक स्वरमा यथाशिघ्र मुआब्जा प्रकरण टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरेका छन् ।
रेल सेवा विस्तारका लागि प्रस्तावित जग्गाको मुआब्जा अब चाँडै टुङ्ग्याएर काम अघि बढ्ने मन्त्री नेम्वाङले जग्गाधनीलाई आश्वस्त पारेका छन् ।
“अब केही दिनभित्रै मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम थालिन्छ”, उनले भने, “मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गा मुल्याङ्कनको सिफारिश जिल्लास्थित मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिलाई बुझाइसकेको छ, अब समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तोकेर वितरणको काम तत्काल थालिने छ ।”
रेल सेवा विस्तारको पक्ष राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष हुनाले यति रकम पाउनुपर्छ भन्ने अडान भने नलिन जग्गाधनीसँग मन्त्रीको आग्रह थियो ।
भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१४ मा शुरु भएको रेल स्तरोन्नति र सेवा विस्तारको काम सन् २०२० भित्र जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म नै सञ्चालनमा ल्याइसकिने रेल विभागले बताउँदै आएको थियो ।
जसमध्ये पहिलो खण्ड (जयनगरदेखि कुर्थासम्म) मा २०१८ भित्रै, दोस्रो खण्ड (कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहास्थित बिजलपुरा स्टेशनसम्म) मा सन् २०१९ को मार्चभित्र र तेस्रो खण्ड (भङ्गाहादेखि बर्दिवाससम्म) सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालनमा आइसक्ने तालिका थियो । तर, त्यो तालिकाअनुसार काम नबढेपछि यस भेगका सर्वसाधारणमा अन्योलसँगै निराशा बढेको छ ।
बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किलोमिटर दूरीको रेल सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिको परियोजनामा बर्दिवास नगरपालिकाको ५३ बिघा र बर्दिवाससँगै सीमा जोडिएको धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० (साविक बेङ्गाडावर गाविस) को २६ बिघा जग्गाको अझै मुआब्जा नतोकिँदा रेलका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लोपटक केही महिनाअघि भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि जयनगरसम्मको प्रस्तावित तेस्रो खण्डमै पर्ने भङ्गाहा नगरपालिका–४ (विगतमा भङ्गाहा गाविस–४) र बर्दिवास ६ र ७ (साविक किसाननगर गाविस) को मुआब्जा तोकिए पनि हालसम्म जग्गाधनीले मुआब्जा भने बुझेका छैनन् ।
यद्यपि कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरासम्मको दोस्रो खण्डमा भने यसअघि नै मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएको हुँदा रेलको लिक ओछ्याउने काम भइरहेको छ ।
बर्दिवास–जयनगर रेल सेवा र पूर्वपश्चिम रेल सेवाका कामको स्थलगत निरीक्षण अनुगमनमा आएका मन्त्री नेम्वाङले अब तेस्रो खण्डमा मुआब्जा निर्धारण, वितरण, दोस्रो खण्डमा निर्माण र पहिलो खण्डमा रेल चलाउने तयारीका काम अघि बढ्ने बताए ।
यसबीचमा रेल खरिद र सञ्चालन प्रक्रिया टुङ्गिएर आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसपालि चाहिँ चालू आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो खण्ड (कुर्थादेखि जयनगर) मा रेल चल्ने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
यसैबीच मुआब्जा तोकिने कुरा अल्झेको बर्दिवास–१४ को ५२ बिघा जग्गाको मुआब्जा केही साताभित्रै टुङ्गिने मुआब्जा मूल्याङ्कन समिति महोत्तरीका अध्यक्ष तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए ।
त्यस्तै धनुषातर्फ मिथिला नगरपालिकाको मुआब्जा पनि चाँडै टुङ्गिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवासम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये महोत्तरीतर्फ ३१, धनुषामा ३६ र भारततर्फ करिब दुई किलोमिटर पर्छ ।
पहिलो खण्डको लिक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै अब दोस्रो खण्डमा लिक ओछ्याउनेसहितका निर्माण काम भइरहेका छन् । अब तेस्रो खण्डमा महोत्तरीतर्फ १६ र धनुषातर्फ (मिथिला नपा) दुई किलोमिटरमा मुआब्जा प्रकरण टुङ्गिएसँगै काम अघि बढ्ने रेल विभागले जनाएको छ । (रासस)
