१७ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरहरुको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
लकडाउन भएको एक साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पहिचान गरि बसेकै ठाँउमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसरी राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ । आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि झिकाएको पनि छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले न्यून आय भएका श्रमजिवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अनि विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
लकडाउनपछि सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक सम्बोधन गरेको यो दोस्रो रिट निवेदन हो । यसअघि प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फिर्न रोक लगाउन नहुने भनी आदेश माग राखी दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
