९ वैशाख, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपाभित्र दुवै खेमा (तत्कालीन एमाले र मोआवादी) का नेतामा असन्तुष्टि उच्च बनाएको छ ।
यसैबीच स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले वक्तव्य जारी गरेर विधेयकको गम्भीर विरोध गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको उनले बताएका छन् ।
पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको उनले गम्भीर विरोध गरेका छन् । नेता रावलले लेखेका छन्, ‘पार्टी विभाजनलार्य सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबिच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो ।’ यी सबै विरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलले उल्लेख गरेका छन् ।
