१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले फाँटबाटै फर्काइदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दर्ता गर्न ल्याएको भएपनि राष्ट्रपति विरूद्ध रिट दर्ता हुँदैन भनेर फर्काइएको हो।
सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबारै जारी गरेकी छन्।
