३० वैशाख, काठमाडौं ।
सांसदहरुले नेपालको सुदुरपश्चिममा भारतीय पक्षबाट गरिएको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विगत लामो समय देखि भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण हुदै आएको र त्यसको दीर्घकालिन समाधान निकाल्न नसक्दा विभिन्न वहानामा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरुले प्रभावकारी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत जानपनि सुझाव दिएका छन् ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले नेपालीको स्वभिमानी मुटुमाथि तिर रोपिएका समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भएर कविताको सौन्र्दयमा विचरण नगरी समस्या समाधानकालागि सबैलाई एकतावद्ध गर्दै मुर्त र परिणाममुखी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
धर्मशिला चापागाईले भारतबाट नेपालको सुदुर पश्चिममा भुभाग अतिक्रमण भएको प्रति खेद प्रकट गदै सुदुरपुर्वमा पनि केही समय पछि त्यही स्थिति आउने संभावना देखिएको भन्दै तत्काल स्थायी ढंगले सिमाविवाद गर्ने तर्फ पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
मेचीलाई सिमाना मान्न नसकिने कुरा आईरहेकाले सिमाविवादको दिर्घकालिन समस्या समाधान खोजिनु पर्ने तर्क उनले गरिन । सांसद नन्दबहादुर रोका क्षेत्रीले भारतले पटक पटक नेपाललाई दुखदिने गरेको भन्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई हेप्ने भारतीय प्रवृत्तिको सधैको अन्त्यकालागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद नवराज सिलवालले सीमा अतिक्रमणबारे कविता सुनाउदै मुलुकको अस्मिता जोगाउनका लागि सरकारमाथि प्रहार गर्ने काम छोडेर संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा बनाई अघि बढ्न आव्हान गरे । सांसद नारायण प्रसाद मरासिनीले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दे सिमा क्षेत्र सुरक्षाकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
सांसद निरु देव पालले कुटनीतिक पहलमार्फत सिमा क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद पदम गिरीले भारतले १९५० देखि नै सिमामा विभिन्न संरचना निर्माण गरि नेपाललाई दुखदिने गरेको भन्दै प्रभावकारी कुटनीतिक पहलगरि सिमाविवादको दीर्घकालिन अन्त्य खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भएको भन्दै पछिल्लो समय भारतले लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जान सरकारलाई आग्रह गरिन ।
सांसद पार्वता कुमारी विसुन्केले कुटनीतिक तबरबाट सिमाविवादको दीगो समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद पुर्ण कुमारी सुवेदीले सुगौलि सन्धिबाट कायम भएको नेपाली भुमि कब्जागरि भारतले बाटो निर्माण गर्नु स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमाथिको अतिक्रमण, हेपाहा प्रवृत्ति र नाङ्गो हस्तक्षेप प्रति घोर आपत्ती प्रकट गरिन ।
उनले सिमाविवाद नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने नदेखिएकाले चिनसंगको त्रिदेशिय समझदारी मार्फत भूमि संरक्षण गर्न र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
सांसद थममाया थापाले सीमा समस्याको स्थायी समाधान गर्न प्रभावकारी काम अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरिन ।
