३० वैशाख, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्व कोरोनासँग लडिरहेका बेला मुलुकलाई कसरी चलाउने, जनताको जीवनरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले राय दिइहेका बेला प्रधानन्त्रीेको उपस्थिति संसदमा हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले आम नागरिकको धारणा, चिकित्सकहरुको धारणा र श्रमिकहरुको अवस्थाका विषयमा संसदमा प्रतिनिधिहरुले कुरा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री उपस्थित भए राम्रो हुने धारणा उनले राखे ।
उनले भने, ‘‘अहिलेको अवस्था, आमनागरिक, चिकित्सकहरुको धारणा, श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ ? भनेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो ।’’ कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी र एम्बुलेन्स चालकहरुको सुरक्षाकालागि सरकारलाई गम्भिर बन्न पनि उनले आग्रह गरे ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य अपस्थितिको माग गरेका छन । छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै लिङ्देनले प्रतिनिधसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री उपस्थिति नभए कर्मकाण्डी मात्रै हुने बताए ।
उनले भने, ‘‘हामी छलफलमा छौँ । यो छलफलपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ । हाम्रो छलफल कसले सुनिराख्नु भएको छ । सभामुख महोदय म अर्थमन्त्रीको उपस्थिति माग गर्छु । अनि मात्रै आफ्नो कुरा राख्छु । अनिमात्रै मेरो समय प्रारम्भ हुन्छ । सभामुख महोदय म अर्थमन्त्रीको उपस्थिति चाहान्छु ।
कर्मकाण्डका लागि यो सभाकिन सञ्चालन भइरहेको छ । म उहाँको भौतिक उपस्थिति चाहान्छु ।’’ सांसद लिङ्देनले सरकारले समाजवादउन्मुख आर्थिक कार्यक्रमको कुरा गरेपनि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग निर्माण तर्फ ध्यान जान नसकेको बताए ।
हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिने उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई २० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा सरकारले किन गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न गरे । कर्णालीको स्याउ खेर गएको र त्यहाँको जडिबुटीमा विचौलियाहरुले फाइदा लिएको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले कर्णालीमा गएर फलफुलसँग उद्योग खोल्नेलाई कर छुट र अनुदान दिने कार्यक्रम सरकारले किन ल्याउन सक्दैन भनेर समेत प्रश्नगरे ।
उनले भने, ‘‘मेरो मनमा लाग्छ कर्णालीमा स्याउ खेर गएको छ । कर्णालीको जडिबुटीमा विचौलीयाहरुले फाइदा लिएका छन् । कर्णालीमा गएर कसैले फलफुलसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्छ भने उसलाई कर छुट मात्रै होइन अनुदान दिने कार्यक्रम किन ल्याउदैन होला? नीति तथा कार्यक्रम किन ल्याउन सक्दैन होला ?
यो समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीमा यो कुरा समेट्न सकिन्छ की सकिदैन अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न ।’’ सांसद लिङ्देनले गाउँगाउँमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
जतिसुकै सिद्धान्तका कुरा गरेपनि बजेट विनियोजन हुँदा राजनीतिक प्रभावले नेताहरुको गोजिबाट बजेट छनोट हुने गरेको बताए ।
