१५ जेष्ठ, काठमाडौं । पर्सा जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति भागेर जान खोज्नेलाई गोलीसमेत हान्न पाउने गरी गरिएको निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएको हो । पर्सा जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनको शौचालयबाट दुई जना भागेपछि त्यहाँको सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिको बैठकले अबदेखि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्ति भाग्न लागेमा उनीहरूलाई गोली हान्न सक्ने गरी सुरक्षाकर्मीलाई अधिकार दिएको थियो ।
सो बैठकले गरेको उक्त निर्णय संविधानको विभिन्न व्यवस्थाका विपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अजयशंकर झासमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा संविधानमा भएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हकलगायतको हनन भएको दाबी गरिएको थियो ।
यही जेठ १ गते पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा लगाउँदै क्वारेन्टाइनबाट भागेर जानेलाई गोली हान्न सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले समितिको त्यस्तो निर्णयले व्यक्तिको विभिन्न हक हनन भएको उल्लेख गर्दै हाल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
समितिको बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत, नारायणी अञ्चल अस्पतालका डा. मदन उपाध्याय, प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र कुँवर, प्रमुख सेनानी मदनजंग राणाको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त समितिले स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भन्दै पर्सा जिल्लाको केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । क्वारेन्टाइनबाट दुई जना ब्यक्ति भागेपछि कोरोना भाइरस अन्य व्यक्तिलाई सार्ने र सर्ने आशंकामा अन्य व्यक्तिहरू नभागून् भनेर गोली हान्न सक्ने गरी अधिकार दिइएको बताइएको थियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाएपछि गोलीसम्म हान्न सक्ने अधिकार अब खारेज भएको बताए । (रासस)
