११ साउन, काठमाडौँ ।
पार्टीले सांसद पद खारेज हुनेगरी गरेको कारबाही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी सरिता गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो ।
समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् । गिरी पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही विरुद्ध सर्वोच्च गएकी थिइन् ।
