७ भदौ, काठमाडौँ ।
झन्डै दुई महिनादेखिको आरोप–प्रत्यारोप, विवाद र पार्टी विभाजनकै संघारमा पुगेको सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कलह कति समयका लागि हो ? तर अहिले तत्कालका लागि साम्य हुने देखिएको छ । दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँड, संघीय र प्रदेश मन्त्रिमण्डल हेरफेरसहितका मुद्दामा पार्टी विभाजनको सम्भावित जोखिम टार्न नेकपाका दुवै पक्ष एक कदम पछाडि हटेर तत्कालका लागि विवाद मथ्थर पार्न तयार भएका छन् ।
शनिबार नेकपाको विवाद सुल्झाउन सबै शीर्ष नेता र समूहका सदस्य सम्मिलित कार्यदलले एक साताको गृहकार्यपछि आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीलाई विधि पद्धतिमा लैजाने र कसरी एकतावद्ध बनाएर अघि भन्ने विषयमाथि सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् । त्यस्तै प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, एकता महाधिवेशनका सम्बन्धमा, कोभिड १९ र आर्थिक सुदृढीकरण लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको बताइएको छ । प्रतिवदेनमा स्थायी कमिटीको बैठकलाई नियमित एजेण्डामा लैजाने, सैद्धान्तिक तथा बाँकी रहेका केही विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने र चैतमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने र पार्टीको सबै कार्यकारी अधिकार दहालमा हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । उक्त सुझावमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पस्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ। अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नबनाउने पनि बताइएको छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै गर्ने, सरकारका काम अन्तर्गत संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डल र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने बिषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले कार्यदलको कामलाई ऐतिहासिक भनेका छन् र कमिटीमा सर्वसम्मत गर्ने कोसिस रहने बताएका छन् । दाहालले विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टी एकता बचाउन कार्यदल प्रतिवेदन महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने बताए ।पार्टी महासचिव नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालका लागि पार्टी विवाद अन्त्यको सूत्र हुन सक्ने सदस्यहरूको बुझाइ छ । तर, अहिलेको विवाद समाधानमा कार्यदल प्रतिवेदन अर्थपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती आउन सक्ने कार्यदलकै सदस्यहरूको आशंका छ ।
यस्तो अवस्थामा कार्यदल प्रतिवेदन लागू गर्न दुई अध्यक्ष, सचिवालय सदस्य र कार्यदल सदस्यहरूमाथि नैतिक दबाब हुनेछ । किनभने आफैँले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने र अब पनि विवाद गर्ने नैतिक आधार हुँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि कार्यदल प्रतिवेदन पार्टी विवाद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण डकुमेन्ट हुनेछ । तर भविष्यमा भने यसको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाका अनुसार कार्यदलका सबै सदस्यहरुको सहमतिमा नै प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अब दुई अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा पेस गर्नेछन्। सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेपछि विवादमा निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको छ।पार्टी महासचिव एवं कार्यदलका संयोजक पौडेलले पनि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको र यसले पार्टी एकता मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिवेदनलाई सरसर्ती केलाउदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा केही लचक देखिएको छ। उनले राख्दै आएका धारणालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गएको मंसिरमा भएको सहमतिकै नजिकमा रहेर अहिलेको विवाद समाधानको बाटो कार्यदलले कोरेको छ । यस्तै महाधिवेशन अघि राजीनामा नदिने मतलाई पनि कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राजीनामा मागेर हौसिएकाहरु एक कदम पछि फर्किएको देखिन्छ ।
अध्यक्ष दाहाल पक्षका लागि भने सरकार संचालन तथा महत्वपूर्ण निर्णय, नियुक्त, सरुवा बढुवामा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने हिसावमा सकारात्मक रुपमा आएको छ। यस्तै मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनका सवालमा हरेक समूहको प्रतिनिधित्व हुने संभावना बढेको देखिन्छ । जुन असन्तुष्ठ समूहका लागि सम्मानजनक विषयका रुपमा हेरिएको छ।
