१२ असोज, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट नेताहरूको समूहले संस्थापनले एकपक्षीय रुपमा गरेका विधान विपरीतका निर्णय र गतिविधि तत्काल सच्चाउन दबाब दिँदै ९ पृष्ठ लामो लिखित विरोधपत्र दर्ता गराएको छ। पौडेल समूहका नेता नवीन्द्राज जोशी, दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र जीवन परियारले पार्टी केन्द्रीय समितिमा सोमबार दिउसो विरोध पत्र दर्ता गराएका हुन्।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव तथा नेताहरु प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीलगायत २७ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्रमा महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरित गरेका निर्णय सच्चाउन माग गरिएको छ । असोज १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगाडि सम्बोधन गर्ने तदारुकता नदेखाए वैधानिक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ।
सभापति देउवाले पार्टी विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै पौडेल समूहले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
महाधिवेशनको सुनिश्चितता, निश्चितता, विभागहरुको गठन, भातृसंस्थाको निर्वाचन र क्रियाशिल सदस्यता लगायतका विषय यो पत्रमा उल्लेखित छन् । यी विषयहरुमा विरोध गरिरहेको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले भने यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।
पौडेल पक्षले विधान विपरित गठन भएका केन्द्रीय विभाग र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धि निर्णयहरु खारेज हुनपर्ने माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अघि नै विधान विपरितका निर्णय सच्चाईनुपर्ने माग पौडेल पक्षले राखेको छ । ‘सच्चिएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ – ‘पार्टी विधान, परम्परा र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, विधि, प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै स्थापित नैतिक परिधि र मर्यादालाई पनि उल्लघंन गर्ने कार्यले प्रश्रय पाईरहेको छ, के गर्नु उचित र के गर्नु अनुचित भन्ने सीमा मेटाउने गतिविधि नेतृत्वमै बढिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी पार्टीको जिम्मेवारी अनुरुप संसद र सडकबाट पनि सरकारका गतिविधिमाथि खबरदारी र नियन्त्रण गरी जनसमर्थन आफूतिर बढाउने भूमिकाबाट कर्तव्यच्यूत र अकर्मण्यजस्तै भएको छ ।’
पौडेल पक्षले यसअघि पनि यस्तै खालको विरोधपत्र सभापति देउवालाई बुझाएको थियो । विरोधका बाबजुद देउवाबाट विभाग गठनको क्रम नरोकिएपछि पौडेल पक्ष चिढिएको हो । पछिल्लोपटक क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समेत अपारदर्शी गरिएको भन्दै देउवालाई दबाब बढाउन पौडेल पक्षले सामूहिक हस्ताक्षरबाटै ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको हो ।
पौडेल पक्षले बुझाएको विराेध पत्र:
