काठमाडौं: तरलता अभाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर पुनः बढाएका छन् । कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत नाघेको छ ।
सरकारी खर्च बढ्ला र वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज होला भनेर पर्खिबसेका बैंकले अपेक्षा गरेको निक्षेप संकलन नभएपछि ब्याजदर बढाउनु परेको बताएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटाले बढाएका छन् भने ७ वटाले स्थिर राखेका छन् । तीन बैंकले गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा ब्याजदर घटाएका छन् ।
कर्जा वृद्धिको तुलनामा निक्षेप संकलन निकै कम भएपछि बैंकहरू ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायल बताउँछन् । ‘निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीच सन्तुलन मिलेन,’ उनले भने, ‘कर्जा माग धेरै छ भने निक्षेप संकलन कम छ । यही कारण पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने भयो ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा वाणिज्य बैंकहरूले करिब २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा ती बैंकको कुल निक्षेप संकलन करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । यसरी कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनबीच असन्तुलन बढेकाले ब्याजदर बढाउनु परेको संघका उपाध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ ।
नियामक निकायबाट निर्देशित तरलता कायम गर्न पनि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी, राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो सुविधामार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस नै छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नयाँ निक्षेप आओस्, नआओस् तर पुरानै जोगाउन पनि ब्याज बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा आफूसँग भएको निक्षेप पनि अरू बैंकले खोसिदिने जोखिम छ ।’
ब्याजदर बढ्न थालेपछि यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । भर्खर तंग्रिन थालेको उद्योग व्यवसाय पुनः थला पर्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । निक्षेपको ब्याज बढ्दा बैंकको खर्च बढ्छ । खर्च बढ्दा आधार दर बढ्छ । आधार दर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ । यसकारण आफूहरूलाई समस्या परेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ ।
‘बैंकहरूले ब्याजदरमा नयाँ होडबाजी सुरु गरेका छन्, कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुँदै गर्दा ब्याजदरका कारण फेरि समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘उद्योगहरू विस्तारै चल्न थालेका छन्, सेयर बजार घट्दो छ । यस्तो बेला ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्दैन । महँगी बढाउँछ, रोजगारी घटाउँछ ।’
बैंकहरूले ४ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याजदर बढाउँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि प्रिमियम बढेको भनेर बैंकले ब्याज बढाए, अब खर्च बढेको भनेर बढाउँछन्,’ मुरारकाले गुनासो गरे, ‘तीन महिनामा बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दुई पटक बढाउने देखियो ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ तर गत असारमा बैंकहरूको आधार दर घटेको अवस्थामा पनि बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको मुरारकाको भनाइ छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले दुई साताअघि एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर एक पटक तय गरेको प्रिमियम कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा पनि पछिल्लो ६ महिनायता वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर तरलता अभाव देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी लिन पाउन छाडेका छन् भने त्यसको ब्याजदर पनि ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडेपछि बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो लिन थालेका छन् ।
सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । सोही अवधिमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ७९ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी (एसएलएफ) लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी घटाउँदा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता ऋणात्मक हुने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भेटिएको हो ।
केही बैंकले प्रिमियम बढाएको, तीन महिनाअघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले नौतिक दबाब दिएको छ, अटेर गर्नेलाई थप स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा दुई वर्षअघि पनि यही अवस्था थियो । तरलता अभाव भएपछि उच्च दरले ब्याजदर बढेको थियो । बैंकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’ गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रणालीमा रहेको तरलता र बैंकहरूका गतिविधि हेर्दा यस वर्ष पनि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नियामक निकायको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । नयाँ लगानी निरुत्साहित हुन्छ । करिब दुई वर्षसम्म कोभिडले ग्रसित अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको बेला ब्याजदर वृद्धिले झनै समस्या पर्ने आकलन गरिएको छ । बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस चल्न थालेपछि आइतबार वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा ब्याजदर वृद्धिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौं, निक्षेपको ब्याजदर एक अंक (१० प्रतिशतभन्दा कम) मै राखौं भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सोही छलफलका आधारमा संघले बैंकहरूलाई पत्र पनि पठाएको थियो । तर, आइतबार आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकले ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याए ।
बैंकहरूले संघको निर्देशन मानेनन् नि भन्ने जिज्ञासामा उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सबैले बढाएका छैनन्, केहीले घटाएका पनि छन् । अप्ठ्यारो परेका बैंकहरूले मात्र १० प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर तय गरेको देखिन्छ ।’ संघले आइतबार छलफल नगरेको भए धेरै बैंकको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना रहेको उनको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असोज १ देखि लागू हुने गरी ब्याजदर बढाएका थिए । सोही क्रममा एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । अहिले पुनः बढेको हो । अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जा प्रवाह बढिरहेकाले नयाँ बचत आकर्षित गर्न र पुरानोलाई टिकाइराख्न पनि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको बैंकरहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनादेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज छैन । यो क्रम बढ्दो छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि त्यसअघि रोकिएका सरकारी भुक्तानी हुने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्ने, चाडपर्वमा उपभोग खर्च बढ्नेलगायत कारण वित्तीय प्रणाली निक्षेप बढ्ने अनुमान थियो । केही मात्रामा निक्षेप बढे पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेन । पछिल्ला ६ महिना (जेठदेखि कात्तिकसम्म) मा तरलता, आयात र कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा थपिने निक्षेपले तरलता सहज होला भन्नेमा बैंकहरू आश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
यही कारण अपवादबाहेक धेरैजसो बैंकले नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गरिसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘निक्षेपमा डेढदेखि २ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर २ देखि ३ प्रतिशत बढ्छ, यसो हुँदा आश्चर्य मान्नु हुँदैन,’ उनले भने । केही बैंकले गत भदौ र केहीले असोजदेखि नै ब्याज बढाइसकेका छन् ।
बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले स्विकारे । ‘अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, एक महिनामा धेरै बढाउने अर्को महिना घटाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरू अल्पकालमा खेल्न थाले, उनीहरूले दीर्घकालीन रणनीति तथा योजना ल्याउन सकेनन् ।’ यी गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियमित र सूक्ष्म किसिमले हेरिरहेकाले आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने उनले बताए । ‘मुलुकको अवस्था अझै सहज भएको छैन, निक्षेपमा निकै उतारचढाव देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि हामी एक्सनमा गइहाल्न सकेका छैनौं ।’
आफूसँग भएको पुरानो निक्षेप जोगाउनकै लागि व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई लक्ष्य गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेले बताए । ‘हामीसँग बहुसंख्यक निक्षेप व्यक्तिगत छ, अरू बैंकको तुलनामा ब्याजदर कम हुँदा निक्षेप बाहिरिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘बाहिरिने क्रम रोक्नकै लागि पनि निक्षेपको ब्याज बढाएका हौं ।’,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
