२ पुस , काठमाण्डौ ।
अबको मेरो नेपाल कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट खाका परिर्वतन पछिका तिन महिनामा पनि देशले पाउन सकेको छैन । ३६ वर्ष सम्म आलोपालो गरेर सत्ता चलाएका पुराना भनिएका दलहरूको कुशासनले ल्याएको अन्यौलता निकै ठुलो परिवर्तनपछि पनि जस्ताको जस्तै छ ।
भदौ २३ र२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले नयाँ गति लिने विश्वासमा सबैमा थियो । आन्दोलनको सफलता सँगै भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाही र सुशासनको सुरुवात हुनेमा आम नेपाली विश्वस्त थिए ।
उनीहरूको बुझाइमा पुराना र ठुला भनिएका दलहरूमा पनि परिवर्तन आउँछ र देशले नयाँ नेतृत्वमा पाउने छ र समृद्ध नेपाल बन्ने छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । तर परिणाम त्यस्तो आउन तर्फ मुलुकको राजनीतिक क्रोश अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुराना र ठुला भनिएका दलहरू हिजोकै आफ्नै पारामा नाची रहेका छन् भने जेनजी रगतको वलिदानीबाट सत्तामा पुगेकाहरूका कुरा हिजोका सत्ताधारीका सँग मिल्दा जुल्दा छन् । उता आन्दोलनको प्रमुख हिस्साका रूपमा हेरिएका जेनजीहरु पनि अन्योलमा परेका छन् ।
जेनजी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते जसरी पनि विगठित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने बाटोमा लागेकी छिन् । त्यसको तयारी तीव्र छ । अब फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदा यस अघि २०७९ मा जुन विधिले निर्वाचन भएको थियो त्यही विधिले हुने कुरामा दुई मत छैन ।
यदि त्यसै गरी निर्वाचन भयो भने फेरी पनि पुराना दलहरूलाई सत्ता यात्रामा रोक्न निकै कठिन पर्ने छ । किन भने अहिले सम्म जेनजीहरुले एक भएर कुनै दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छैनन् ।
यदि कुनै नयाँ दललाई जेनजीहरुले समर्थन गर्छौ भने भनेपनि त्यसको अर्थ हुँदैन किन भने जेनजीहरु बिच नै एकता अहिले सम्म देखिएको छैन । यो देशका प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था भयो भने कुनै एउटा व्यक्तिले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा जित्न सक्ला नत्र अहिलेकै संविधान अनुसार निर्वाचन हुँदा फेरी पनि विभिन्न दलहरू मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रमुख रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी र विदेशमा रहेकाले मतदान गर्न पाउने अवस्था फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सम्भव छैन । के जेन–जीहरूले उठाएका माग पूरा गर्न अब नयाँ दल खोलेर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ सिट जित्नै पर्छ ? के भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, सुशासनको थालनी, जबाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य संविधान संशोधन नगरी सम्भव छैन ? आखिर किन जल्यो देश किन खाए ७६ जनाले छातीमा गोली ? प्रश्नको उत्तर अहिले खोज्नेकी पछि ? अनि यसको उत्तर तिनै जेनजीहरुको रगतको वलिदानीमा कुर्सीमा बसेकाहरूले दिनु पर्छ कि फेरी पुराना दलहरू तिरै सबै देखाएर पुग्छ ? जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक भाष्यले यी प्रश्नलाई झनै तीखो बनाइदिएको छ ।
आन्दोलन सकिएको छैन, तर आन्दोलनको अर्थ र दिशामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सत्तामा बसेकाहरू आन्दोलनलाई ‘निर्वाचन जितेर आउनू’ भन्ने सल्लाह दिन थालेका छन् । आन्दोलनकारीको रगत, बलिदान र आक्रोशको जगमा मन्त्रीको कुर्सी चढिसकेकाहरू आज जेन–जीलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाइरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका न्यूनतम मागहरू थिए भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नमाथि कारबाही, सुशासन र पारदर्शिता, दण्डहीनताको अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता यी माग मध्ये आज जेनजी सरकार बनेको तिन महिना बित्न लाग्दा के के पुरा भए भनेर औँला भाँच्ने बेला भएको छ ।
यीमध्ये कुन माग पूरा गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ? कुन माग पूरा गर्न दुई तिहाइ सरकार चाहिन्छ ? प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन, अख्तियार, प्रहरी र सरकारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष काम गर्न निर्देशन दिन, मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सुशासनको सुरुआत गर्न कुन कानुनले रोकेको छ ? उत्तर स्पष्ट छ, कुनै कानुनले रोकेको छैन ।
रोकेको छ भने केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले । तर इच्छाशक्ति नदेखाएर संविधान र कानुनलाई ढाल बनाइँदै छ । यो बहानाले आन्दोलनको आत्मालाई अपमान गरेको छ । आन्दोलन जित्नु जति कठिन, जोगाउनु झन् कठिन हुन्छ ।
इतिहासले देखाएको छ— आन्दोलन सफल हुनु ठुलो कुरा हो, तर आन्दोलनको मर्म जोगाइरहनु झनै कठिन हुन्छ । साना कमजोरीले पनि समग्र आन्दोलनमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले आन्दोलनकारीले प्रत्येक पाइला फुकी–फुकी चाल्नुपर्छ ।
भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमले यही कुराको अभाव देखाएका छन् । सरकार र जेन–जीबिच तिन महिनामा एउटा दश बुँदे सम्झौता भएको छ । जम्मा ६ महिनाका लागि बनेको सरकारलाई जसको बलमा कुर्सीमा आए उनीहरू सँग नै सम्झौता गर्न तिन महिना लाग्यो ।
अब त्यसको कार्यान्वयन कहिले र कहाँबाट हुने हो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । सुशासनको नारा बोकेको आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने कागजमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र ठुलो कुरा हैन । २३ भदौमा सडकमा गुन्जिएका नाराहरू र २४ मङ्सिरमा सिंहदरबारभित्र भएको हस्ताक्षर बिच गहिरो विरोधाभास देखिएको छ ।
सडकमा जेन–जीले भने “भ्रष्टाचार खतम गर” “दण्डहीनता तोड” “सुशासन चाहियो” तर सिंहदरबारमा त्यसै आन्दोलनको नाममा भएको सम्झौतामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भेटिएपछि हाम्रो समाजका भ्रष्टाचारले कुन तह सम्म जरो गाडेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
हुन त जुन समूहका नाममा आन्दोलन भयो त्यो समूह नै छरप्रष्ट छ । यति बेला जेन–जी आन्दोलन कसले प्रतिनिधित्व गर्छ ? सडकमा रगत बगाउने युवा कुन जेनजी समूहका हुन ? सिंहदरबारमा हस्ताक्षर गर्न पुग्नेहरू भदौ २३ र २४ गते कहाँ थिए ?
जब प्रतिनिधित्व अस्पष्ट हुन्छ, आन्दोलनको दिशा पनि अस्पष्ट हुन्छ । र यही अस्पष्टताले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ । सिंहदरबारमा भएको दश बुँदे सम्झौतामा ‘पारदर्शिता’ शब्द तीन ठाउँमा लेखिएको छ । एउटा मूल शीर्षक नै पारदर्शिता हो ।
तर पारदर्शिताको कागजमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति स्वयंमाथि प्रश्न र आशङ्का छन् भने त्यो पारदर्शिता केवल शब्दमा सीमित हुन्छ । जेन–जीलाई आज उपदेश हैन परिणाम चाहिएको छ । दल खोल, निर्वाचन जित, संसद् जाऊ, अनि सुधार गर भन्नेहरूले आफैबाट त्यो सुधार किन सुरु गरी रहेका छैनन् ?
यही व्यवस्थाबाट पटक–पटक निर्वाचित भएर पनि सुशासन दिन असफल भए । जसले आजसम्म भ्रष्टाचार, नातावाद र दण्डहीनता अन्त्य गर्न सकेनन् । आन्दोलनकारीलाई निर्वाचनको पाठ पढाउनेहरू आफैँ आन्दोलनको दबाबमा सत्तामा पुगेका हुन् । यो नैतिक दिवालियापन होइन भने के हो ?
जेन–जी आन्दोलन कुनै व्यक्तिको ब्रान्ड होइन । कुनै नेताको सिँढी होइन । यो पुस्तागत आक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षा हो । त्यसैले आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध सबै जेन–जीले गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्छ हाम्रो आन्दोलनमाथि टेकेर को अग्लो हुन खोज्दै छ ?
सहिदको नाम कसले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै छ ? आन्दोलनको मर्म बोकेको को हो, र खोक्रो प्रतिनिधित्व गर्ने को ? यदि यी प्रश्न समयमै सोधिएनन् भने, जेन–जी आन्दोलन पनि विगतका धेरै आन्दोलनजस्तै सत्ताको बार्गेनिङ टुल बनेर सकिनेछ ।
जेन–जी आन्दोलनका मागहरू दिवा सपना होइनन् । ती संविधान संशोधनको पर्खाइमा बस्नुपर्ने चकलेट पनि होइनन् । ती माग पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, नैतिक साहस र इमानदार नेतृत्व चाहिन्छ । आन्दोलनले सरकारलाई झुकाएको हो । अब आन्दोलन आफैँ झुक्नु हुँदैन ।
